एनडीए के लिए 2024 का जनादेश: पीएम मोदी के लिए कार्य योजना।

मंथन:चुनाव परिणामइस बात को प्रमाणित करते हैं कि गांधी परिवार इस महान पुरानी पार्टी का नेतृत्व को नकारा नहीं जा सकता है। सत्तारूढ़ पार्टी को कानून और न्याय के शासन के लिए प्रतिबद्ध संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में मंथन करने की जरुरत है।देश की साख को फिर से स्थापित करना होगा।

कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के लिए यह स्पष्ट रूप से एक नैतिक जीत है, 2024 का जनादेश लोकतंत्र, गरिमा और न्याय के लिए वोट है। परिणाम राष्ट्र के केंद्रित सत्ता के प्रति अविश्वास और कांग्रेस पार्टी के विश्वास को दर्शाते हैं। इस लोकसभा का परिणाम सिद्धांतों के प्रति अटल प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यह फैसला स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की शपथ लेने वाले लोगों की अव्यक्त बुद्धि को श्रद्धांजलि है।

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ऐसा प्रतीत होता है, कि राष्ट्र की दबी हुई आत्मा ने अपनी बात कह दी है और स्वतंत्रता की आधी रात को हमने अपने लोगों की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए जो शपथ ली थी,अब भी जारी है। चुनावी फैसले ने लोकतांत्रिक राजनीति के एक स्थायी सबक की पुष्टि की है कि अपमानित और अलग-थलग पड़े लोगों की पीड़ा को लंबे समय तक एक शक्तिशाली राज्य द्वारा दबाया नहीं जा सकता है। कहि न कहीं मन में बात अटक सी गई थी , जिसे वोट के जरिए बता दी गई।

अधिकांश क्षेत्रीय दलों के प्रदर्शन को देखते हुए परिणाम क्षेत्रीय आकांक्षाओं के दावे की भी पुष्टि करते हैं। चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के पुनर्गठन का संकेत देते हैं और गांधी परिवार के नेतृत्व को भव्य पुरानी पार्टी के रूप में मान्यता देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिणाम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रियाओं की अखंडता की पुष्टि करते हैं। लोकतंत्र की पुष्टि इस चुनाव का मौलिक संदेश है।

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हालांकि, इसमें एनडीए की अंतिम जीत के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने पूरे कठिन चुनाव अभियान के दौरान उद्देश्य की उल्लेखनीय दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए चुनाव को अपने कंधों पर उठा रखा था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता के रूप में लगातार तीसरी बार उनका चुना जाना वास्तव में एक असाधारण घटना है

भारत की समकालीन राजनीति का इतिहास। इस झटके के बावजूद, प्रधानमंत्री इस तथ्य से सांत्वना ले सकते हैं कि भाजपा ने खुद को राष्ट्रीय राजनीति में चुनावी स्थिति के साथ एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में स्थापित किया। परिणाम स्वरूप   दक्षिणी राज्यों में उसका वोट शेयर काफी बढ़ गया, जो प्रसंशनीय है।

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हालांकि, यह चुनाव प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक विवादास्पद चुनाव और  विभाजित राष्ट्र को ठीक करने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यकों का अलगाव, अपमानजनक चुनावी प्रवचन, राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं का विकृतीकरण, देश भर में सत्तारूढ़ दलों द्वारा संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग और सभी स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार एक लड़खड़ाते लोकतंत्र और एक कमजोर राजनीति के स्पष्ट संकेत हैं।

इसलिए, प्रधानमंत्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वेसंवैधानिक लोकतंत्र के रूप में राष्ट्र की साख को कानून और न्याय के शासन के प्रति पारदर्शिता प्रतिबद्धता में पुनर्स्थापित करना। सर्वोच्च कार्यकारी पद के धारक के रूप में, भावी प्रधानमंत्री को पूरे राष्ट्र के लिए बोलना चाहिए। उन्हें भारतीय लोगों के विशाल वर्ग के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करके भाईचारे और सभी नागरिकों की गरिमा के प्रति घोषित प्रतिबद्धता के साथ अपने दृष्टिकोण को सामने रखनाचाहिए।

एनडीए के लिए 2024 का जनादेश पीएम मोदी के लिए कार्य योजना गठबंधन सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री को व्यापक राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने वाले मामलों पर यथासंभव व्यापक आम सहमति बनाने की आवश्यकता होगी। जनादेश की प्रकृति सामंजस्य की राजनीति पर आधारित राष्ट्रीय नवीनीकरण के लिए एक सहकारी उद्यम का संकेत देती है। इसके लिए प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्र के नेता के रूप में प्रधानमंत्री पर है। इस प्रयास में, उन्हें विपक्ष के रचनात्मक सहयोग की आवश्यकता होगी, जो राष्ट्र के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

वास्तव में, बी आर अंबेडकर के समर्थकों को उनका यह संदेश नहीं भूलना चाहिए कि संवैधानिक लोकतंत्र में अराजकतावादी राजनीति के लिए कोई गुंजाइश की जगह नहीं है।

2024 का जनादेश, जिसने भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिकता को और मजबूत किया है, ऐसी नीतियों को जन्म देगा जो व्यापक रूप से स्वीकार्य हों, और ऐसा शासन हो जो हमारे युग की कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्र को एक साथ लाए, जिसमें सत्ता के मनमाने प्रयोग के माध्यम से मौलिक स्वतंत्रता पर व्यापक हमला शामिल है। आने वाले दिनों में नई सरकार द्वारा अपनी कार्ययोजना में,  नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के हनन में नियमित रूप से दुरुपयोग किया जाता है और बहुप्रतीक्षित व्यापक हिरासत विरोधी कानून सहित मानवीय कानून लागू करना चाहते हैं।

सबसे बढ़कर, नई सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री निस्संदेह इतिहास के सबक पर विचार करेंगे कि सत्ता एक ऐसी अमानत है जो इस शर्त पर कायम रहती है कि उसका प्रयोग न्यायपूर्ण हो तथा ऐसा हो जिससे स्वतंत्र नागरिकों की अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने की नैतिक स्वायत्तता बढ़े।

भारत के जनता को अपने प्रधान मंत्री पर पूरा भरोसा है, कि वह चारों तरफ की दिशा और दशा को ध्यान में रखकर राष्ट निर्माण करैगे।

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