What is the importance of BRICS summit talks

रुस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पहुंचे पी एम मोदी

रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी, जानें  क्या है सम्मेलन का भारत के लिए इसका महत्व। 

यहाँ जानेंगे ब्रिक्स क्या है? तनावपूर्ण माहौल में लगातार दुनिया में यह समूह कितना महत्वपूर्ण है? खासकर भारत के लिए ब्रिक्स का क्या मतलब हो सकता है ? आइये जानने की कोशिश करते हैं। 

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार (22 अक्टूबर) को रूस के कज़ान के लिए रवाना हुए। पिछले साल समूह के विस्तार के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन है। भारत के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से यहाँ मिल सकते हैं।

रुस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पहुंचे पी एम मोदी

ब्रिक्स क्या है? लगातार तनावपूर्ण होती दुनिया के बीच यह समूह कितना महत्वपूर्ण है?  विस्तारित ब्रिक्स का भारत के लिए क्या मतलब हो सकता है? जानने की जरुरत हैं।

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रूस के कजान में प्रधानमंत्री का गर्म जोश के साथ स्वागत । इमेज आभार PTI

प्रधानमंत्री का हिंदुस्तान मुल्क के छात्रों ने गर्म जोश के साथ स्वागत किया। देखें 

ब्रिक्स क्या है?

मूलतः, ब्रिक्स की परिकल्पना गैर-पश्चिमी देशों के एक समूह के रूप में की गई है, जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं के प्रतिकार के रूप में कार्य कर सकता है, जिन पर वैश्विक उत्तर का प्रभुत्व है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की सूची: ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका, जो मूल पाँच देश सदस्य थे और जो बड़ी, गैर-पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएँ थीं। ऐसी वर्ष  1 जनवरी को, ब्रिक्स ने चार नए सदस्यों को स्वीकार किया अर्थात जोड़ा जो मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात है। यह में विराम  संगठन अब दुनिया की लगभग आधी आबादी और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है

रुस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पहुंचे पी एम मोदी, आपसी देश के लिए सौहार्दय पूर्ण वार्ता। योध की स्थिति में विराम का प्रस्थाव।

BRIC शब्द का पहली बार इस्तेमाल गोल्डमैन सैक्स ने 2001 में अपने ग्लोबल इकोनॉमिक्स पेपर ‘द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकनॉमिक BRICs’ में किया था। पेपर में अनुमान लगाया गया था कि अगले 50 सालों में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएँगे।

एक औपचारिक रूप से BRIC समूह के रूप में,  शुरुआत 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में जहाँ  रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद हुई थी। इस समूह को 2006 में न्यूयॉर्क में UNGA के दौरान BRIC विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान औपचारिक रूप दिया गया था।

पहला BRIC शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। 2010 में न्यूयॉर्क में BRIC विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने का एक साथ मत  लिया गया और उसकेबाद , दक्षिण अफ्रीका ने 2011 में चीन के सान्या में तीसरे BRICS शिखर सम्मेलन समाहरोह में भाग लिया गया ।

रुस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पहुंचे पी एम मोदी, मिसरी ने सोमवार को कहा कि मोदी के “अपने दौरे के दौरान कुछ द्विपक्षीय बैठकें होने की उम्मीद है। 

मोदी संभवतः शी जिनपिंग से भी मिल सकते हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय (एमईए) ने अभी तक इस बैठक की पुष्टि नहीं की है, लेकिन विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सोमवार को कहा कि मोदी के “अपने दौरे के दौरान कुछ द्विपक्षीय बैठकें होने की उम्मीद है, जिन पर अभी काम चल रहा है।” पिछली मोदी-शी मुलाकात भी पिछले साल अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, जो वर्तमान में चल रहे दूसरे युद्ध – पश्चिम एशिया में विनाशकारी संघर्ष – में प्रमुख खिलाड़ी हैं, भी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

ब्रिक्स की सदस्यता भारत की बहुपक्षवाद की नीति और वैश्विक दक्षिण को एक मजबूत आवाज देने की कोशिश के अनुरूप है।

“भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है जो वैश्विक विकास एजेंडा, सुधारित बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने आदि से संबंधित मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। पिछले साल नए सदस्यों को जोड़ने के साथ ब्रिक्स के विस्तार ने इसकी समावेशिता और वैश्विक भलाई के एजेंडे को जोड़ा है,” पीएम मोदी ने रूस के लिए रवाना होने से पहले एक बयान में कहा।

आप भी जानें: 

भारत शिखर सम्मेलन में व्यापार, सुरक्षा, आर्थिक और जलवायु सहयोग को भी बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

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