सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के मांग पर सरकार ऑपरेशन सिंदूर की बहस के लिए मंजूरी दी।
संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और केंद्र ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस कराने की विपक्ष की मांग स्वीकार कर ली है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।सूत्रों ने बताया कि सरकार ने अभी तक कोई चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बहस के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है।
विपक्ष के मांग पर सरकार ऑपरेशन सिंदूर की बहस को स्वीकार की
21 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र 21 अगस्त को समाप्त होगा।
शनिवार को विपक्षी भारतीय पार्टयों ने अपने 24 घटक दलों की एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें आठ प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति बनी, जिन्हें वे मानसून सत्र के दौरान उठाने की योजना बना रहे हैं, इनकी यह डिमांड ओप्रशन सिंदूर के बाद लगातार जेहन में चली आ रही थी। जिसे राहुल खेमे के लोग लगातार डमांड कर रहे थे, अब पूरी हो सकेगी।
जिसमें पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा युद्धविराम की घोषणा, भारत की विदेश नीति और बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची संशोधन शामिल हैं।
इस वर्चुअल बैठक में कांग्रेस की सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के सी वेणुगोपाल और जयराम रमेश; समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव; टीएमसी के अभिषेक बनर्जी; शिवसेना (यूबीटी) के उद्धव ठाकरे और संजय राउत; एनसीपी (एसपी) के शरद पवार और जयंत पाटिल; नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला; जेएमएम के हेमंत सोरेन; आरजेडी के तेजस्वी यादव; और डीएमके के तिरुचि एन शिवा शामिल हुए।
विपक्ष के मांग पर सरकार ऑपरेशन सिंदूर की बहस को स्वीकार की
सीपीआई, सीपीआई (एम) और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन का प्रतिनिधित्व क्रमशः डी राजा, एम ए बेबी और दीपांकर भट्टाचार्य ने किया। केरल कांग्रेस (एम) के सांसद जोस के मणि, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन, विदुथलाई चिरुथिगाल काची के थिरुमावलवन और आईयूएमएल के के एम कादर मोहिदीन भी बैठक में शामिल हुए।
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22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद यह पहला सत्र होगा, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय टट्टूवाला मारा गया था। इसके बाद, पाकिस्तान से पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था।
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