पीएम स्वनिधि योजना क्या है?

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर के लिए आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक सूक्ष्म ऋण योजना है।  जिसकी शुरुआत 01 जून 2020 को हो चुकी है और इसका उद्देश्य 50,000 रुपये तक बिना किसी गारंटी के पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है. इस योजना के अंतर्गत, नियमित पुनर्भुगतान को 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाता है और डिजिटल लेनदेन को प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक के कैशबैक के साथ पुरस्कृत किया जाता है. यह योजना आधार-आधारित e-KYC का उपयोग करती है, एक end-to-end IT Platform का उपयोग करती है और आवेदन की स्थिति के बार में अपडेट प्रदान करने के लिए SMS-आधारित सूचनाएं देती है. भारत में NBFC/MFI और DPA सहित सभी ऋणदाता संस्थानों ने देश की शहरी गरीबी में कमी लाने के उद्देश्य से इसमें अपनी भागीदारी की है.

. उद्देश्य

यह योजना एक केंद्रीय सरकार की योजना है अर्थात निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आवासीए और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्तय सुविधा दीया जाना   (i) 10,000 तक कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना (ii) नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करता है  (iii) डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना है।

. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की पात्रता :

यह योजना केवल उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण के लिए ) अधिनियम, 2014 के तहत नियमों और योजना को अधिसूचित गया है । मेघालय के लाभार्थी, जिसका अपना राज्य स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के लिए लागु , कर सकते हैं।

. लाभार्थियों की पात्रता मानदंड

यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी:

(i) स्ट्रीट वेंडरों के पास शहरी द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र होना चाहिए स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा प्रमाणित हो

(ii) वे विक्रेता, जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, लेकिन उन्हें वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है;

ऐसे विक्रेताओं के लिए आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेंडिंग का अनंतिम प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा। यूएलबी को ऐसे विक्रेताओं को तुरंत और एक महीने की अवधि के भीतर स्थायी वेंडिंग प्रमाणपत्र और पहचान पत्र जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(iii) स्ट्रीट वेंडर, यूएलबील्ड पहचान सर्वेक्षण से बाहर रह गए हैं या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू कर दी है और उन्हें यूएलबी / टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है. मानदंड की पूरी प्रकिर्या आधिकारिक वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है : https://www.pmsvanidhi.mohua.gov.in/Home/Schemes

• PM SVANidhi Scheme पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (स्वनिधि) योजना

. सुविधा का नाम लाभार्थी कौन ?

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा स्ट्रीट वेंडरों जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए, उनकी आजीविका को फिर से शुरु करने हेतु किफायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष सूक्ष्म-ऋण (माइक्रो-क्रेडिट) सुविधा – पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की शुरुआत की गई है.

•   पात्र उधारकर्ता स्ट्रीट वेंडर

i. विभिन्न क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स जो हाकर्स, ठेलेवाला, रेहड़ीवाला, ठेलीफाड़ावाला आदि के नाम से भी जाने जाते हैं.

ii. यह योजना सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध हैं जो शहरी क्षेत्रों में 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे हैं.

•   नियम व शर्तें :

ए. उधारकर्ता का चयन योजना में निर्धारित पात्रता मापदंड पर आधारित है, सभी प्रत्यक्ष ऋण आवेदकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है।

बी. क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट को सत्यापित किया जाना है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उधारकर्ता का मौजूदा ऋण खाता (तें) एनपीए/धोखाधड़ी/विलफुल डिफ़ाल्ट के रूप में नहीं हो।

•   ऋण राशि  शहरी स्ट्रीट वेंडर्स रु. 10,000 तक के कार्यशील पजी (डबल्यूसी) ऋण का लाभ लेने हेतु पात्र हैं।
•  ऋण अवधि (अधिकतम)  भुगतान 12 समान मासिक किस्त (ईएमआई) में की जाएगी। किसी भी प्रकार का दस्तावेज या प्रौसेसिंग शुल्क नहीं ली जाएगी।
•  ब्याज सब्सिडी वेंडर, जो इस योजना के तहत ऋण का लाभ ले रहे हैं, वे @7% पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने हेतु पात्र हैं. उधारकर्ता के खाते में ब्याज सब्सिडी की राशि तिमाही आधार पर जमा की जाएगी।
•  स्ट्रीट वेंडरों द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना देना भी सरकार का लक्ष्य है।
• लाभार्थी अपने नजदीकी बैंक शाखा के माध्यम से भी PM Svanidhi  Schem  की जानकारी ले सकते है।
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