“कोई कमी नहीं छोड़ेंगे”: शीर्ष न्यायालय ने संकेत दिया कि वह अश्लील सामग्री के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि वह अश्लील सामग्री के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है अदालत यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे।
नई दिल्ली: ऑनलाइन सामग्री के विनियमन पर व्यापक प्रभाव डालने वाले एक प्रश्न में, सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद पर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से पूछा है कि क्या वह यूट्यूब और सोशल मीडिया पर शो जैसी “अश्लील” सामग्री को विनियमित करने के लिए कोई कदम उठाने की योजना बना रहा है।
शीर्ष न्यायालय का संकेत अश्लील सामग्री के खिलाप कार्रवाई कर सकता है
कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि वह “कोई गुंजाईश नहीं होगी” और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वह खुद ही कार्रवाई करेगा।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान – जिसमें न्यायालय ने श्री इलाहाबादिया को अंतरिम राहत प्रदान की, लेकिन उसके बाद उनकी टिप्पणियों के लिए उन्हें कड़ी फटकार लगाई और उन पर प्रतिबंध भी लगाए – न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने एक अन्य मामले में उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि क्या केंद्र यूट्यूब जैसी वेबसाइटों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ जैसी “अश्लील” सामग्री को विनियमित करने के लिए कदम उठाएगा।
इस मुद्दे को “गंभीर” बताते हुए पीठ ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से श्री इलाहाबादिया की याचिका पर अगली सुनवाई के दौरान अदालत की सहायता करने को कहा।
शीर्ष न्यायालय का संकेत अश्लील सामग्री के खिलाप कार्रवाई कर सकता है
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “यूट्यूबर्स का मामला था… भारत संघ एक पक्ष है… हम कुछ करना चाहेंगे। भारत सरकार स्वेच्छा से ऐसा करेगी, हमें बहुत खुशी होगी। अन्यथा, हम इस शून्य को नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से तथाकथित यूट्यूब चैनलों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और ये सभी चीजें चल रही हैं… हमने नोटिस जारी किया है। इसलिए कृपया अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से अनुरोध करें कि वे सुनवाई की अगली तारीख पर यहां रहें। हम कुछ करना चाहेंगे। हम इस मुद्दे के महत्व और संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं कर सकते।”
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सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी पर उन रिपोर्टों के कुछ दिनों बाद आई है, जिनमें बताया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति केंद्र को कानून को मजबूत करने के लिए पत्र लिखने पर विचार कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्री अल्लाहबादिया की टिप्पणियों और जिस शो पर वे बने थे, जैसे विवाद दोबारा न हों। समझा जाता है कि पैनल डिजिटल सामग्री से जुड़े कानूनों को और सख्त बनाने की सिफारिश करने पर विचार कर रहा है।’कुछ बहुत अभद्र ‘
श्री अल्लाहबादिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें उन्होंने विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और अग्रिम जमानत की मांग की है, पीठ ने यूट्यूबर को उनकी टिप्पणियों के लिए फटकार लगाते हुए पूछा, कि
“अगर यह इस देश में अश्लीलता नहीं है, तो क्या है?” न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है, जिसे उन्होंने कार्यक्रम में उगल दिया है… वे माता-पिता का भी अपमान कर रहे हैं। अदालतों को उनके जैसे लोगों का मनोरंजन क्यों करना चाहिए… आपने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, उनसे माता-पिता शर्मिंदा महसूस करेंगे। बहनें और बेटियां शर्मिंदा महसूस करेंगी। पूरा समाज शर्मिंदा महसूस करेगा। यह एक विकृत दिमाग दिखाता है।”
अदालत ने श्री इलाहाबादिया को गिरफ़्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया और निर्देश दिया कि ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद में उनके खिलाफ़ कोई और एफ़आईआर दर्ज न की जाए। हालाँकि, अदालत ने उन्हें तलब किए जाने पर जाँच में शामिल होने और पुलिस के पास अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश जारी किया है। अदालत ने उन्हें अगले आदेश तक देश से बाहर न जाने या कोई अन्य शो प्रसारित न करने का भी निर्देश दिया।
