जनवरी 2026: दिल्ली सरकार के 5 बड़े ऐतिहासिक फैसले जो आपको सुरक्षा, पानी, शिक्षा और न्याय का नया मॉडल के साथ अपडेट करती है।

जनवरी 2026 दिल्ली की राजनीति और प्रशासन के लिए निर्णायक महीना साबित हुआ। इस एक महीने में दिल्ली सरकार के 5 बड़े फैसले, लिए जिन्होंने राजधानी के शासन, सामाजिक न्याय और नागरिक सुविधाओं की दिशा बदल दी। महिला सुरक्षा से लेकर पानी के बिल में राहत, शिक्षा में समानता से लेकर पर्यटन को बढ़ावा — हर क्षेत्र में सरकार ने सक्रिय भूमिका निभाई।

ये फैसले केवल घोषणाएँ नहीं थे, बल्कि ज़मीनी बदलाव की शुरुआत थे। आम आदमी की रोज़मर्रा की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई इन नीतियों ने यह दिखाया कि शासन का असली उद्देश्य नागरिकों का कल्याण होना चाहिए।

जनवरी 2026: दिल्ली सरकार के कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले, इसे विस्तार से समझते है।

इस लेख में हम जनवरी 2026 में लिए गए पाँच सबसे बड़े फैसलों को विस्तार से समझेंगे — उनका महत्व, प्रभाव और भविष्य की दिशा।

दिल्ली 2026 — नया विकास मॉडल

1) गणतंत्र दिवस पर कैदियों को सजा में छूट – मानवीय न्याय की मिसाल

26 जनवरी 2026 को दिल्ली सरकार ने महिला और बुज़ुर्ग कैदियों को सजा में छूट (Remission) देने का बड़ा फैसला लिया। यह निर्णय सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण था।

इस फैसले का अर्थ क्या है?

सजा में छूट का मतलब है कि कुछ कैदियों की सजा की अवधि कम की गई या उन्हें जल्दी रिहाई का मौका दिया गया। यह सुविधा मुख्य रूप से उन कैदियों को दी गई जो:

• कम गंभीर अपराधों में शामिल थे, बुज़ुर्ग थे, महिला कैदी थी, जिनका जेल में व्यवहार अच्छा रहा वो रहा हो जायेंगे। 

क्यों जरूरी था यह फैसला?

भारत का संविधान न्याय के साथ-साथ करुणा पर भी आधारित है। यह फैसला उसी भावना को मजबूत करता है।

इसके तीन बड़े उद्देश्य थे:

1. सुधारात्मक न्याय (Reformative Justice) — अपराधियों को सुधरने का मौका

2. मानवीय दृष्टिकोण — उम्र और परिस्थितियों को ध्यान में रखना

3. परिवारों पर सामाजिक प्रभाव कम करना — खासकर महिलाओं के मामले में

यह कदम यह संदेश देता है कि न्याय सिर्फ दंड नहीं, बल्कि सुधार का माध्यम भी है।

2) पानी बिल माफी योजना — आम आदमी को बड़ी राहत

दिल्ली में पानी हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा है। जनवरी 2026 में सरकार ने लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना (LPSC Waiver Scheme) की अवधि 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 तक कर दी।

इस फैसले से किसे फायदा हुआ। लाखों घरेलू उपभोक्ता, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार, छोटे दुकानदार और किरायेदार

आर्थिक प्रभाव

इस फैसले से लोगों को लगभग ₹1,500 करोड़ के जुर्माने और ब्याज से राहत मिली। कई परिवार जिनके बिल सालों से लंबित थे, वे बिना भारी पेनल्टी के अपने बिल भर सके।

सामाजिक महत्व

यह फैसला सिर्फ वित्तीय नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय का उदाहरण भी था। सरकार ने माना कि जल संकट के बावजूद नागरिकों पर भारी आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है।

3) महिला सुरक्षा के लिए 50,000 नए CCTV — सुरक्षित दिल्ली की ओर कदम

दिल्ली सरकार ने जनवरी 2026 में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शहरभर में 50,000 नए हाई–टेक CCTV कैमरे लगाने की घोषणा की। आप GOV पोर्टल देख सकते है। 

जनवरी 2026 में दिल्ली सरकार के बड़े फैसले: 50,000 CCTV कैमरे, पानी बिल माफी, EWS छात्रों को यूनिफॉर्म सहायता, डबल-डेकर बस और कैदियों को सजा में छूट — पूरी जानकारी पढ़ें।

हाई-रेज़ोल्यूशन वीडियो
ये कैमरे स्पष्ट और साफ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जिससे चेहरों, नंबर प्लेट और घटनाओं की पहचान करना आसान होगा। इससे अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी।

नाइट विज़न तकनीक
अंधेरे में भी रिकॉर्डिंग संभव होगी। रात के समय होने वाले अपराधों की निगरानी बेहतर होगी और पुलिस के पास पुख्ता सबूत होंगे।

रियल-टाइम मॉनिटरिंग
पुलिस कंट्रोल रूम से लाइव निगरानी की जाएगी, जिससे किसी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सकेगी।

सोलर बैकअप सिस्टम
बिजली कटने पर भी कैमरे बंद नहीं होंगे। इससे सुरक्षा व्यवस्था बिना रुकावट चलती रहेगी।

पुलिस कंट्रोल रूम से सीधा कनेक्शन
हर कैमरा सीधे पुलिस सिस्टम से जुड़ा होगा, जिससे शिकायत मिलते ही फुटेज तुरंत देखी जा सकेगी।

ये कैमरा कहाँ लगाए जाएंगे?

स्कूलों के आसपास, बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन, बाजार, सुनसान इलाके, महिला-प्रधान कार्यस्थल पर

बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ताकि छेड़छाड़ या अपराध रोके जा सकें।महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, खासकर देर रात के समय। भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बढ़ेगी और चोरी/छेड़छाड़ के मामले कम होंगे। भीड़ में होने वाले अपराध जैसे पॉकेटमारी और छिनैती पर लगाम लगेगी। अलग-थलग जगहों पर अपराध का डर कम होगा और पुलिस की नजर बनी रहेगी। ऑफिस, फैक्ट्रियों और कॉल सेंटर के आसपास सुरक्षा मजबूत होगी।

4) पर्यटन को बढ़ावा — डबल-डेकर बस सेवा

जनवरी 2026 में दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने के लिए डबल-डेकर बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई गयी । इस योजना का उद्देश्य पर्यटन बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, दिल्ली की विरासत को वैश्विक पहचान दिलाना है। इसके लिए मुख्य मार्ग तय किया गया। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूँ का मकबरा, अक्षरधाम, चाँदनी चौक। 

ऐसा करने से छोटे दुकानदारों को फायदा मिलेगा। 

टूर गाइड्स के लिए नए अवसर, तथा होटल और रेस्तरां व्यवसाय में वृद्धि मिलेगी यह पहल दिल्ली को सिर्फ राजनीतिक राजधानी नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र बनाएगी।

5) EWS छात्रों के लिए यूनिफॉर्म सहायता — शिक्षा में समानता

जनवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत EWS छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए सीधे बैंक खाते में पैसा दिया जाएगा।

क्यों जरूरी था यह फैसला?

कई गरीब परिवार पढ़ाई का खर्च तो किसी तरह उठा लेते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी का बोझ उनके लिए भारी पड़ता है।

इस योजना के फायदे

बच्चों की स्कूल में बराबरी कर पाएंगे, माता-पिता पर आर्थिक दबाव कम.  ड्रॉपआउट रेट में कमी. शिक्षा का अधिकार मजबूत होगा।  इससे यह साबित करता है कि दिल्ली सरकार शिक्षा को मूल अधिकार मानती है।

निष्कर्ष :

जनवरी 2026 ने दिल्ली के लिए नई दिशा तय की। सुरक्षा, शिक्षा, जल प्रबंधन, सामाजिक न्याय और पर्यटन – इन पाँचों क्षेत्रों में सरकार ने संतुलित और दूरदर्शी कदम उठाए।

अगर यही नीति जारी रही, तो दिल्ली न सिर्फ भारत की राजनीतिक राजधानी रहेगी, बल्कि सुरक्षित, शिक्षित और विकसित वैश्विक शहर बनेगी।

कृपया अपनी प्रतिक्रिया साझा करें: