MCD expands preparations to tackle Delhi dust

दिल्ली धूल से निपटने को तैयार एमसीडी की तैयारी का विस्तार

मौसम का मिज़ाज जानते हुए दिल्ली धूल से निपटने को तैयार एमसीडी की तैयारी का विस्तार 

नई दिल्ली: नगर निगम ने शहर में सड़कों, डंपिंग स्थलों और निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट स्थलों पर धूल प्रदूषण को कम करने के लिए एक व्यापक योजना का विस्तार किया जा रहा है । 523 करोड़ रुपये के लागत की इस योजना में विभिन्न खंडों के लिए 60 मैकेनिकल रोड स्वीपर की खरीद भी शामिल है।

MCD द्वारा प्रमुख कार्य जिसमें, 40-60 फीट चौड़ाई। एमसीडी मौजूदा सीएंडडी अपशिष्ट स्थलों को धातु के बैरिकेड, डिस्प्ले बोर्ड, वाटर स्प्रिंकलर, सीसीटीवी कैमरे और वायु गुणवत्ता सेंसर जैसी सुविधाओं से उन्नत करने के लिए 7.1 करोड़ रुपये की मांग करेगी।

दिल्ली धूल से निपटने को तैयार एमसीडी की तैयारी का विस्तार

MCD expands preparations to tackle Delhi dust
अधिकारियों ने बताया कि एमसीडी आयुक्त द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव को बजट स्वीकृति के लिए दिल्ली सरकार के समक्ष रखा जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि सर्दियों के मौसम के आगमन पर धूल प्रदूषण के बढ़ने के साथ इन दीर्घकालिक उपायों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया जाना आवश्यक है। अधिकारियों ने बताया कि एमसीडी आयुक्त द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव को बजट स्वीकृति के लिए दिल्ली सरकार के समक्ष रखा जाएगा।

नगर निगम  के अनुसार, यह योजना 17 सितंबर को दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के साथ हुई बैठक के बाद बनाई गई है, जिसमें एमसीडी से धूल उत्सर्जन कम करने, सीएंडडी प्राथमिक अपशिष्ट कचरा संग्रह केंद्रों पर परिचालन को सुव्यवस्थित करने और 40-60 फीट की सड़कों के लिए सफाई कर्मचारियों की खरीद करने को कहा गया था।

दिल्ली धूल से निपटने को तैयार एमसीडी की तैयारी का विस्तार

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अधिकारी ने कहा, “हमने एक साल के लिए 60 वैक्यूम-आधारित, बैटरी से चलने वाली कूड़ा उठाने वाली मशीनें लगाने के लिए 8.7 करोड़ रुपये की मांग की थी। कमिश्नर ने इसे मंजूरी नहीं दी।”

कुल राशि एमसीडी को 60 रोड स्वीपर खरीदने और आउटसोर्सिंग मॉडल के तहत उनके 10 साल के रखरखाव के लिए 516.3 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

अधिकारी ने कहा, “हमने एक साल के लिए 60 वैक्यूम-आधारित, बैटरी से चलने वाली कूड़ा उठाने वाली मशीनें लगाने के लिए 8.7 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन कमिश्नर ने इसे मंजूरी नहीं दी।”

एमसीडी अब 60 फीट से ज़्यादा ऊँची सड़कों के लिए 52 रोड स्वीपर का इस्तेमाल करती है, जिनकी निगरानी के लिए शिफ्ट में कर्मचारी तैनात रहते हैं। उनके रूट की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाती है। एमसीडी ने इन हिस्सों के लिए 18 अतिरिक्त मशीनों की मांग की है।

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52 मशीनों में से 24 पर जीपीएस सिस्टम लगे हैं और उनकी निगरानी आईटी विभाग द्वारा की जाती है, जबकि बाकी 28 पर इंजीनियरों की निगरानी है। सबसे ज़्यादा तैनाती मध्य और दक्षिण ज़ोन में है, जहाँ सात-सात मशीनें हैं।

एक अधिकारी ने स्वीकार किया कि यातायात और पार्किंग की समस्याओं के कारण 30-60 फुट ऊँची सड़कों पर सफाईकर्मियों को तैनात करना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण विभाग वायु गुणवत्ता पर उनके वास्तविक प्रभाव का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। अधिकारी ने कहा, “अक्सर देखा गया है कि वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के आसपास भी सड़क सफाईकर्मियों को तैनात करने से सर्दियों के दौरान रीडिंग में कोई खास सुधार नहीं होता है।”

एमसीडी सर्दियों के दौरान धूल प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव, खुले में जलने, अवैध कूड़ा फेंकने और अस्वास्थ्यकर स्थितियों पर रोक लगाने जैसे विभिन्न कदमों की निगरानी के लिए टीमें बनाएगी। एक नगर निगम अधिकारी ने बताया, “इस साल विभिन्न विभागों द्वारा धूल नियंत्रण उपायों पर एक बैठक 9 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। हालाँकि, हमारी ओर से, उठाए जाने वाले कदमों का एक मसौदा तैयार कर लिया गया है।”

मई में, अधिकारियों ने कहा था कि उन्होंने सड़कों पर 180 वाटर स्प्रिंकलर लगाने की योजना बनाई थी। इनमें से 140 सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हालाँकि, अधिक व्यापक क्षेत्र को कवर करने के लिए, 40 पानी के टैंकरों को अपग्रेड करने और उन्हें इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया है।

अप्रैल में, एमसीडी ने अपने 12 ज़ोन में से प्रत्येक में स्वच्छता दस्ते भी बनाए। कुशल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, उसने प्रत्येक ज़ोन में डैशबोर्ड और जीपीएस से लैस 12 विशेष वाहन तैनात किए। इन वाहनों में चार से पांच कर्मचारी और अधिकारी होते हैं जो सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करते हैं।

एक अधिकारी ने कहा, “यदि आवश्यक हो, तो वे कूड़ा फैलाने वाले लोगों और प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाते हैं। वे एमसीडी द्वारा कचरा संग्रहण के लिए नियुक्त निजी एजेंसी के कर्मियों और वाहनों की भी निगरानी करते हैं और यदि आवश्यक हो, तो कार्रवाई की सिफारिश करते हैं।”

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