Article 370 Movie Review: जानिए क्यों ब्लॉकबस्टर बनी यामी गौतम की यह पॉलिटिकल थ्रिलर।

‘आर्टिकल 370’ फिल्म समीक्षा (अपडेटेड)

आदित्य सुहास जांभले द्वारा निर्देशित और यामी गौतम स्टारर फिल्म ‘आर्टिकल 370’ एक पॉलिटिकल-एक्शन थ्रिलर है, जो जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की पूरी प्रक्रिया और उसके पीछे की पृष्ठभूमि को बड़े पर्दे पर पेश करती है।

मुख्य बिंदु और समीक्षा

• कहानी और प्लॉट: फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इंटेलिजेंस अफसर ज़ूनी हास्कर (यामी गौतम) और पीएमओ सचिव राजेश्वरी स्वामी (प्रियामणि) मिलकर बिना किसी बड़ी हिंसा के इस ऐतिहासिक और जटिल कानून को हटाने की रणनीति बनाती हैं।

• अभिनय: यामी गौतम ने एनआईए अधिकारी के रूप में एक पावरफुल परफॉर्मेंस दी है। प्रियामणि और अरुण गोविल (गृह मंत्री की भूमिका में) का अभिनय भी संतुलित और प्रभावशाली है।

• स्क्रीनप्ले और पेसिंग: फिल्म का पहला हाफ बैकग्राउंड और रिसर्च पर केंद्रित है, जबकि दूसरा हाफ संसद और कश्मीर घाटी में समानांतर चल रहे हाई-ड्रामा ऑपरेशन्स के कारण काफी तेज़ और बांधकर रखने वाला है।

• कमाई और बॉक्स ऑफिस: ₹35-40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में ₹100 करोड़ से अधिक का शानदार कारोबार कर बॉक्स ऑफिस पर ‘सुपरहिट/ब्लॉकबस्टर’ का टैग हासिल किया।

Article 370 Movie’Review कश्मीर पर्दाफाश blockbuster film

Article 370 पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से पहले और बाद के घटनाक्रमों के साथ इसे हटाने की जरूरत को दिखाया गया है। फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका यामिनी गौतम, प्रियामणि, किरण करमाकर ने गृह मंत्री का किरदार निभाया है। सभी पात्र अपने अपने किरदार में फिट बैठते हैं।

भारत सरकार का 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक संकल्प: PIB की रिपोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला (PRS India / Legal Portal)

समीक्षा का निष्कर्ष

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धारा 370 का अंत: घाटी के ‘भ्रष्ट सिंडिकेट’ पर कड़ा प्रहार और नए कश्मीर का उदय आप वीडियो देखें: 

आभार संदेश: ‘Article 370’ का आधिकारिक ट्रेलर हमारे पाठकों के साथ साझा करने के लिए हम संबंधित यूट्यूब चैनल और निर्माताओं के आभारी हैं।

विशेष विश्लेषण एवं समीक्षा

घाटी के हालात लंबे समय तक एक खास ढर्रे पर चलते रहे। कश्‍मीर को सबसे ज़्यादा फ़ंडिंग केंद्र सरकार से मिलती थी ताकि वहाँ शांति बहाल हो सके और बुनियादी विकास के काम हों। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी – वहाँ के शीर्ष राजनेता, भ्रष्‍ट नौकरशाह (ब्‍यूरोक्रेट्स) और बड़े बिजनेसमैन अपनी-अपनी जेबें भरने के लिए कश्मीर की विवादित अर्थव्यवस्था (Conflict Economy) का पूरा फायदा उठाते रहे। बाहर से अमन-शांति बहाल करने का आडंबर किया जाता था, किंतु परदे के पीछे सच्चाई कुछ और ही थी।

अनुच्छेद 370 की आड़ में इन अलगाववादी और भ्रष्ट ताकतों ने घाटी को अपने नियंत्रण में ले रखा था। ऐसे मुश्किल और संवेदनशील हालातों में केंद्र सरकार ने जिस गोपनीयता, निडरता और योजनाबद्ध रणनीति के साथ काम किया, फिल्म ‘Article 370’ उसी की गहराई और बारीकी को बड़े पर्दे पर बेनकाब करती है।

370 के पक्षधरों के मंसूबे हुए तार-तार

फिल्म में साफ तौर पर उजागर किया गया है कि कैसे वर्षों से धारा 370 को अपनी ढाल बनाकर राजनीति करने वाले पुराने नेताओं के मंसूबों को तत्कालीन सरकार ने एक झटके में ध्वस्त कर दिया।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था, जिसने घाटी को देश की मुख्यधारा से अलग-थलग कर रखा था। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी प्रावधानों को खत्म कर दिया। इसके साथ ही पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य को दो भागों – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।

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संवैधानिक व्यूह रचना और खुफिया तंत्र की जीत

यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसियों, गृह मंत्रालय और सुरक्षा बलों का एक अभूतपूर्व तालमेल था:

• संसद से सड़क तक रणनीति: घाटी में बिना किसी बड़े रक्तपात या व्यापक हिंसा के इस कानून को लागू करना एक प्रशासनिक मास्टरस्ट्रोक था।

• भ्रष्टाचार और अलगाववाद पर नकेल: धारा 370 हटने के बाद सीधा प्रभाव यह पड़ा कि केंद्रीय एजेंसियों (जैसे NIA, ED) को घाटी में वित्तीय अनियमितताओं और टेरर-फंडिंग की जड़ों तक पहुँचने का कानूनी अधिकार मिल गया।

• विकास की मुख्यधारा: विशेष दर्जा खत्म होने से अब देश का आम नागरिक और उद्योगपति भी कश्मीर में निवेश कर सकते हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को पत्थरबाजी के बजाय रोज़गार और शिक्षा के नए अवसर मिल रहे हैं।

निष्कर्ष:

‘Article 370’ फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह उस राजनीतिक दृढ़ इच्छाशक्ति का दस्तावेज़ है जिसने दशकों पुराने ‘कश्मीर सिंडिकेट’ के तिलिस्म को तोड़ दिया। यह फिल्म इस बात का पर्दाफाश करती है कि कैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए उठाया गया एक संवैधानिक कदम आज घाटी में शांति और प्रगति की नई इबारत लिख रहा है।

यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सवालों और जवाबों (FAQ) का संकलन दिया गया है:

FAQ: अनुच्छेद 370 से जुड़े मुख्य सवाल और जवाब

Q1. अनुच्छेद 370 क्या था?

जवाब: अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक अस्थाई (Temporary) प्रावधान था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्तता और अलग संविधान रखने का अधिकार देता था। इसके तहत रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर अन्य सभी मामलों में केंद्र सरकार को राज्य विधानसभा की सहमति लेनी पड़ती थी।

Q2. अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया?

जवाब: 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संसद में ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करके अनुच्छेद 370 के प्रमुख प्रावधानों को खत्म कर दिया।

Q3. अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में क्या बदलाव आया?

जवाब:

केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा: राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख (बिना विधानसभा) में बांट दिया गया।

एक देश, एक संविधान: जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान खत्म हो गया। अब वहाँ भारतीय संविधान पूरी तरह लागू है।

जमीन खरीदने का अधिकार: अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन या संपत्ति खरीद सकता है।

केंद्रीय कानून लागू: शिक्षा का अधिकार (RTI), संपत्ति का अधिकार और आरक्षण जैसे सभी केंद्रीय कानून अब वहाँ लागू होते हैं।

Q4. अनुच्छेद 35A क्या था और इसका 370 से क्या संबंध था?

जवाब: अनुच्छेद 35A धारा 370 के तहत ही बनाया गया एक प्रावधान था, जो जम्मू-कश्मीर विधानसभा को वहाँ के ‘स्थाई निवासी’ तय करने और उन्हें सरकारी नौकरियों व जमीन खरीदने का विशेष अधिकार देता था। धारा 370 हटने के साथ ही 35A भी समाप्त हो गया।

Q5. क्या अनुच्छेद 370 पूरी तरह से हटा दिया गया है?

जवाब: तकनीकी रूप से अनुच्छेद 370 का ढांचा संविधान में मौजूद है, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश के जरिए इसके वे सभी प्रावधान निष्प्रभावी कर दिए गए हैं जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देते थे।

कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें। (पब्लिश 23 फरवरी 2024)

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