Article 370 Movie Review: कश्मीर के ‘दुश्मनों’ को पर्दाफाश करते हुए अपने विषय की गहराई में उतरते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर लेता है

Article 370 पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के  पहले से और बाद के घटनाक्रमों के साथ इसे हटाने की जरूरत को दिखाया गया है। फिल्म में Yami Gautam ने आई बी अधिकारी की भूमिका निभाई है जबकि प्रियामणि पीएमओ की अधिकारी बनी हैं। एरुण गोविल प्रधानमंत्री की भूमिका में हैं जबकि किरण करमाकर ने गृह मंत्री का किरदार निभाया है।

370 Movie Review: फिल्‍म में एक डायलॉग है कि अगर अमेरिका पाकिस्‍तान को अरबों रुपये देता है, ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए तो पाकिस्‍तान उसे ढूढ़ने का नाटक करेगा। पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे।

इस तरह के कड़वी सच्चाई से घिरी हुई डायलॉग से मूक बनें दर्शक गर्म जोश से भर उठते हैं।

Article 370 Movie Review: कश्मीर पर्दाफाश block buster सिनेमा कश्मीर के ‘दुश्मनों’ को बेनकाब करते हुए विषय की गहराई में उतरती है’

Article 370 पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से पहले और बाद के घटनाक्रमों के साथ इसे हटाने की जरूरत को दिखाया गया है। फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका यामिनी गौतम, प्रियामणि, किरण करमाकर ने गृह मंत्री का किरदार निभाया है। सभी पात्र अपने अपने किरदार में फिट बैठते हैं।

Article 370 Movie Review: कश्मीर के ‘दुश्मनों’ को बेनकाब करते हुए विषय की गहराई में उतरती है ‘आर्टिकल 370’
आर्टिकल 370 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फोटो- एक्स और वीडियो आप X के माध्यम से देख सकते हैं।

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घाटी में यही हालात हैं। कश्‍मीर को सबसे ज्‍यादा फंडिंग केंद्र से मिलती है, ताकि वहां पर अमन रहे, विकास हो लेकिन वहां के शीर्ष राजनेता, भ्रष्‍ट ब्‍यूरोक्रेट, बड़े-बड़े बिजनेसमैन अपनी अपनी जेबें गर्म करने के लिए कश्‍मीर की विवादास्‍पद इकॉनामी का फायदा उठा रहे हैं। वो अमन शांति बहाल काडर्मा करते हैं किन्तु सच्चाई कुछ और ही होती है।

अनुच्‍छेद 370 की वजह से हर बात और घटना सरकार के नियंत्रण में है। यह कश्‍मीर के हालात को बताने के लिए काफी है। इन मुश्किल हालातों में  सरकार ने किस गोपनीयता से योजनाबद्ध तरीके से काम किया, यह फिल्‍म उसके बारे में गहराई और बारीकी का समावेश है।

Article 370 Movie Review: कश्मीर पर्दाफाश block buster कश्मीर के घाटी में पुराने लोगों जो 370 के पक्षधर उनके मंसूबो को तत्कालीन सरकार ने हटाकर तार तार कर दिया।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 (Article 370) जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। पांच अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को दो हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था।

FAQs:क्या है अनुच्छेद 370?

जम्मू-कश्मीर का जिक्र आते ही धारा 370 और 35ए की बात आ जाती थी. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी. वहीं, 35A जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल को ‘स्थायी निवासी’ परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था. यह भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया. राष्ट्रपति ने 14 मई 1954 को इस आदेश को जारी किया था. यह अनुच्छेद 370 का हिस्सा था।

और भी जानें: अनुच्छेद 370 के हटने पर किस तरह के बदलाव हो सकते हैं ? 

इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से समझ पायेंगे। 

नई दिल्ली:जम्मू-कश्मीर पर बीते कुछ दिनों से जारी अनिश्चितता खत्म हो चुकी है। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. उसने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 काे खत्म कर दिया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद यह फैसला लागू हो चुका है।  गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सरकार के फैसले सुनाया।  इस फैसले का मतलब है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेषाधिकार खत्म हो गए हैं. शहर प्रदेश के तरह समान्य नगरिक रह पायेंगे जमीनों की ख़रीदारी कर अपना करोबार बढ़ा पायेंगे। अब जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य हो गया है।

blockbuster film अनुछेद 370 फिल्म रिव्यू  कश्मीर पर्दाफास। इस फिल्म के माध्यम से आप सच्चाई को समझ पायंगे।

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