संसद बजट सत्र 2025 अपडेट: सरकार का लक्ष्य मणिपुर बजट, वक्फ विधेयक को मंजूरी दिलाना विषय है।
संसद बजट सत्र 2025 अपडेट: आज के बजट में गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के मुद्दे की विशेष चर्चा में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसद की मंजूरी के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आज सोमवार को राज्य का बजट पेश करेंगी।
आज बजट सत्र का दूसरा चरण है। सत्र शुरू होने के साथ ही आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक फिर से शुरू होने वाली है। लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, कई विधेयक और स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की जानी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है।
संसद बजट में चर्चा मणिपुर बजट वक्फ विधेयक को मंजूरी दिलाना
मंत्री महोदया ने 1 फरवरी को अपना लगातार आठवां बजट पेश किया तथा सत्र की समाप्ती 4 अप्रैल को होगी।
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश किए जाने के बाद दोनों सदनों को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा, उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा पूरी की, जिसमें मंत्री सीतारमण ने बहस को संबोधित किया।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट दोनों सदनों में रखी गई। जेपीसी के अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया, जबकि पार्टी सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने इसे राज्यसभा में पेश किया। पैनल की कार्यवाही से साक्ष्य का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया गया।
संसद बजट में चर्चा मणिपुर बजट वक्फ विधेयक को मंजूरी दिलाना मुख्य चर्चा की विषय
जिसमे, विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में विरोध किया और दावा किया कि उनकी असहमति वाले नोट को रिपोर्ट से बाहर रखा गया है। इस पर तिखी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “अगर विपक्ष के असहमति वाले नोट को रिपोर्ट में जोड़ दिया जाता तो सरकार को कोई विरोध नहीं होता।”
प्रमुख एजेंडा:
- आज के एजेंडे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को “त्रिभुवन” सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के लिए “त्रिभुवन” सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पेश करेंगे।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर के अनुमानित राजस्व और व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक वक्तव्य पेश करेंगी।
- केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बिल ऑफ लैडिंग बिल, 2024 पेश करेंगे, जो बिल ऑफ लैडिंग में नामित प्राप्तकर्ता और उसके समर्थनकर्ता को मुकदमे और देनदारियों के अधिकार हस्तांतरित करने, माल के स्वामित्व के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने और संबंधित कानूनी प्रावधानों को संबोधित करने का प्रयास करता है।
- राज्यसभा में, अमित शाह संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति द्वारा जारी एक उद्घोषणा सहित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जो अनुच्छेद के खंड (3) के अनुसार है।
- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रस्ताव देंगे कि रेलवे (संशोधन), 2024, जिसे पहले ही लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है, को राज्यसभा में विचार के लिए रखा जाए।
- कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी गृह मामलों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश करेंगी, जिसमें ‘जेल – स्थितियां, बुनियादी ढांचा और सुधार’ पर दो सौ पैंतालीसवीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया पर 251वीं रिपोर्ट शामिल है।
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आयकर विधेयक, 2025 क्या है?
निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक, 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना होगा, परिभाषाओं का आधुनिकीकरण करना और विभिन्न कर-संबंधी पहलुओं पर अधिक स्पष्टता सुनिश्चित करना है। यह विधेयक 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। विशेष समझने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर जा सकते हैं।
लोकसभा में पेश किया गया यह विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करने और व्यक्तियों, व्यवसायों और गैर-लाभकारी संगठनों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों को लागू करने का प्रयास करता है।
इथरमन ने विधेयक को आगे की जांच के लिए एक चयन समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। विधेयक में एक महत्वपूर्ण सुधार सरलीकृत भाषा और आधुनिक शब्दावली का उपयोग है, जो वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए पुराने शब्दों की जगह लेता है।
