भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या हैं? राष्ट्रपति के 5 बड़े अधिकार जानिए पूरा विवरण। UPSC / PCS महत्वपूर्ण तथ्य।

भारत में राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head) होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर चलती है, लेकिन वे इन शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं।

अधिक जानकारी के लिए आप President of India और Election Commission of India की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। उनकी भूमिका संसद, सेना और सरकार से जुड़ी होती है।

राष्ट्रपति का चुनाव और कार्यकाल और चुनाव कैसे होता है

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है। इसमें शामिल होते हैं:

• लोकसभा के निर्वाचित सदस्य

• राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य

• राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वे दोबारा भी चुने जा सकते हैं।

राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ

भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत कई प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। इन्हें मुख्य रूप से पांच भागों में बांटा जाता है।

1. कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Powers)

भारत में शासन चलाने की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर होती है। इसका अर्थ है कि सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्य और निर्णय औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। हालांकि, इन कार्यों को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लागू किया जाता है।

राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार शामिल है।

मुख्य नियुक्तियाँ: 

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति:

लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन होता है।

2. मंत्रिपरिषद की नियुक्ति: प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। सभी मंत्री मिलकर मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) बनाते हैं, जो सरकार चलाने में मदद करती है।

3. राज्यों के राज्यपाल: राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों में राज्यपाल (Governor) की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।

4. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश: राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। यह नियुक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाती है।

5. चुनाव आयुक्त: राष्ट्रपति भारत के चुनाव आयोग (Election Commission) के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं।

6. भारत के अटॉर्नी जनरल: राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल (Attorney General of India) की नियुक्ति करते हैं, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं।

राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ मुख्य रूप से सरकार चलाने और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने से संबंधित होती हैं।

2. विधायी शक्तियां (Legislative Powers)

भारत के राष्ट्रपति को संसद से जुड़े कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं। इसलिए संसद की विधायी प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

1. संसद का सत्र बुलाना:  

राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा – का सत्र बुलाने का अधिकार होता है। सामान्यतः यह कार्य सरकार की सलाह पर किया जाता है। संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

2. संसद का सत्र स्थगित करना

राष्ट्रपति संसद के सत्र को स्थगित (Prorogue) करने का अधिकार रखते हैं। इसका मतलब है कि संसद की बैठक को एक निश्चित अवधि के लिए समाप्त किया जा सकता है। यह भी आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है।

3. लोकसभा को भंग करना

राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग (Dissolve) करने का अधिकार होता है। यह आमतौर पर दो स्थितियों में होता है: जब लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है और जब प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को पहले ही भंग कर दिया जाता है।

4. संसद द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देना

संसद में कोई भी विधेयक (Bill) पास होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वह कानून (Act) बनता है।

राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं:

• विधेयक को मंजूरी देना

• विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजना

• कुछ मामलों में मंजूरी रोकना (Pocket Veto)

5. अध्यादेश जारी करना

जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता होती है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकते हैं। अध्यादेश अस्थायी कानून की तरह होता है और बाद में संसद से इसकी मंजूरी लेनी होती है।

6. संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना

राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। यह विशेष रूप से दो अवसरों पर होता है:

• हर साल संसद के पहले सत्र की शुरुआत में

• लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने पर।

3. वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

भारत की वित्तीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संविधान के अनुसार सरकार से जुड़े कई वित्तीय कार्य राष्ट्रपति की अनुमति से ही शुरू होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था संविधान के अनुसार संचालित हो।

1. बजट प्रस्तुत करना

भारत का वार्षिक बजट (Annual Budget) संसद में राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है।
बजट में सरकार की आय और खर्च का पूरा विवरण होता है, जिसमें टैक्स, विकास योजनाएँ और सरकारी खर्च शामिल होते हैं।

2. मनी बिल की अनुमति

कोई भी मनी बिल (Money Bill) लोकसभा में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति इसकी अनुमति दें।
मनी बिल वे विधेयक होते हैं जो कर (Tax), सरकारी खर्च या सरकारी आय से संबंधित होते हैं।

3. भारत की संचित निधि से खर्च

भारत सरकार का अधिकांश पैसा भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा होता है।
इस निधि से पैसा खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है।

4. वित्त आयोग की नियुक्ति

राष्ट्रपति समय-समय पर वित्त आयोग (Finance Commission) की नियुक्ति करते हैं। यह आयोग केंद्र सरकार और राज्यों के बीच कर और राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करता है।

5. आपातकाल में वित्तीय नियंत्रण

अगर देश में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है, तो राष्ट्रपति को देश की वित्तीय व्यवस्था पर अधिक नियंत्रण मिल जाता है। इस स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों के वित्तीय मामलों पर भी निर्देश दे सकती है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ देश के बजट, कर व्यवस्था, सरकारी खर्च और वित्तीय नियंत्रण से संबंधित होती हैं।

4. न्यायिक न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियाँ भी दी गई हैं। इन शक्तियों का मुख्य उद्देश्य न्याय व्यवस्था में अंतिम राहत देना और विशेष परिस्थितियों में दया दिखाने का अवसर प्रदान करना है।

1. दया याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार

राष्ट्रपति के पास दया याचिका (Mercy Petition) पर फैसला लेने की शक्ति होती है।
यदि किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा कठोर सजा, विशेषकर मृत्युदंड, दिया गया है तो वह राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज सकता है।

राष्ट्रपति निम्न प्रकार के निर्णय ले सकते हैं:

• पूर्ण माफी (Pardon)– सजा को पूरी तरह समाप्त कर देना।

•  दंड परिवर्तन (Commutation) – सजा की प्रकृति बदल देना, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना।

• दंड में कमी (Remission)– सजा की अवधि कम कर देना।

• दंड स्थगन (Reprieve)– सजा को कुछ समय के लिए टाल देना।

• Respite (विशेष राहत) – विशेष परिस्थितियों में सजा को कम करना।

  सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना

  राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। इसे Advisory Jurisdiction कहा जाता है।
  हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं होती, लेकिन इसका काफी महत्व होता है।

  3. न्यायाधीशों की नियुक्ति

  राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यह नियुक्ति एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ मुख्य रूप से दया याचिका पर निर्णय, न्यायाधीशों की नियुक्ति और महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने से संबंधित होती हैं।

           यह शक्ति विशेष रूप से मृत्युदंड (Death Penalty) के मामलों में महत्वपूर्ण होती है।

5. आपातकालीन शक्तियां (Emergency Powers)

1. भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत आपातकाल घोषित करने की विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। इन शक्तियों का उपयोग तब किया जाता है जब देश या किसी राज्य में गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपातकाल लागू होने पर केंद्र सरकार को अधिक अधिकार मिल जाते हैं ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

   भारत के संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है।

1. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency)

राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश की सुरक्षा को खतरा हो। यह स्थिति निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है:

•  युद्ध (War)

• बाहरी आक्रमण (External Aggression)

• सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion)

राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर केंद्र सरकार को राज्यों पर अधिक नियंत्रण मिल जाता है और कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित भी किया जा सकता है।

2. राज्य आपातकाल (President’s Rule)

जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर पाती, तब राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल लागू कर सकते हैं।

इस स्थिति को सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) कहा जाता है।

इसके बाद:

• राज्य की सरकार भंग हो सकती है

• राज्य की प्रशासनिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास आ जाती है

• राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते हैं।

3. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency)

यदि देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाए और वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ जाए, तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।

वित्तीय आपातकाल की स्थिति में:

• केंद्र सरकार राज्यों के वित्तीय मामलों पर निर्देश दे सकती है

• सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है

• आर्थिक नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है। 

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ देश की सुरक्षा, राज्य की व्यवस्था और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए दी गई हैं।

और भी पढ़ें: संविधान से मिले 5 अधिकार जो हर भारतीय रोज़ इस्तेमाल करता है

UPSC / PCS परीक्षा के लिए 5 महत्वपूर्ण तथ्य।

1. राष्ट्रपति का पद
भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head) होते हैं।

2. कार्यकाल
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वे चाहें तो दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं।

3. राष्ट्रपति का चुनाव
राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता। उनका चुनाव निर्वाचन मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है, जिसमें सांसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।(सोर्स : Election Commission of India)

निष्कर्ष:

भारत के राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख होते हैं। उन्हें संविधान द्वारा कई महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। हालांकि, इन शक्तियों का उपयोग आमतौर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है।

राष्ट्रपति की भूमिका भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाए रखने में अहम मानी जाती है।

FAQ

भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है

भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है।

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है

राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों और विधायकों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है।

क्या राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकते हैं

हाँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं।

कृपया अपनी प्रतिक्रिया साझा करें: