बिहार में ‘सम्राट युग’ का पहला महीना: नीतीश कुमार के बिना कैसे बदली सूबे की सियासत? 5 बड़े फैसले ने सबको चौंकाया!

बिहार की राजनीति में जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है, तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। पिछले महीने जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो हमने अपने ब्लॉग में इसे एक युग का अंत: 18 साल और 10 बार शपथ अब नीतीश कुमार की विदाई कहा था। 18 साल और 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार के दिल्ली (राज्यसभा) जाने के बाद, हर किसी के मन में एक ही सवाल था – “क्या नीतीश बाबू के बिना बिहार की सरकार चल पाएगी?”

आज 17 मई को सम्राट चौधरी सरकार को सत्ता संभाले पूरा एक महीना हो चुका है। इन 30 दिनों में पटना से लेकर दिल्ली तक की सियासी हवा बदल चुकी है। विशुद्ध भाजपा (BJP) नेतृत्व वाली इस नई सरकार ने पहले ही महीने में कई ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, जिसने न सिर्फ विपक्ष को खामोश कर दिया है, बल्कि आम जनता को भी चौंका दिया है।

आइए जानते हैं कि नीतीश कुमार के बिना कैसा रहा सम्राट चौधरी सरकार का पहला महीना और वे 5 बड़े फैसले कौन से हैं, जिन्होंने बिहार की राजनीति का रुख मोड़ दिया है।

नीतीश कुमार के बिना बिहार: क्या बदला और क्या नहीं?

बिहार में ‘सम्राट युग’ का पहला महीना 5 बड़े फैसले ने सबको चौंकाया! नीतीश कुमार की पहचान उनकी “Zero Tolerance” नीति और सख्त प्रशासनिक पकड़ के लिए थी। लेकिन उनके जाने के बाद सम्राट चौधरी ने सरकार की कमान संभालते ही यह साफ कर दिया कि नई सरकार सिर्फ स्टेटस को (यथास्थिति) बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि बड़े बदलावों के लिए आई है।

पहले महीने में सरकार का पूरा फोकस प्रशासनिक सुधार, युवाओं को रोजगार और डिजिटल गवर्नेंस पर रहा है। नीतीश कुमार के दौर में जहां फैसले में एक खास तरह का ठहराव दिखता था, वहीं सम्राट चौधरी सरकार ने बेहद आक्रामक और त्वरित फैसले लेने की शैली अपनाई है।

5 बड़े फैसले जिसने सबको चौंकाया (Top 5 Decisions of Samrat Choudhary Govt)

सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही (Samrat Choudhary government 1 month) जनता से जुड़े मुद्दों पर सीधे स्ट्राइक की है। पिछले 30 दिनों के ये 5 फैसले सबसे ज्यादा चर्चा में हैं:

सम्राट चौधरी सरकार के 5 बड़े फैसले (एक नजर में)

1. जमीन रजिस्ट्री के लिए ‘ई-रजिस्ट्रेशन’ (Paperless System) की शुरुआत

बिहार में जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज (Mutation) हमेशा से भ्रष्टाचार और दलालों का गढ़ रहा है। सम्राट चौधरी सरकार ने अपने पहले ही हफ्ते में जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस और डिजिटल करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। अब जमीन के दस्तावेजों के लिए हफ्तों दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि ‘ई-रजिस्ट्रेशन’ के जरिए यह काम कुछ ही घंटों में पारदर्शी तरीके से हो रहा है।

2. महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘पुलिस दीदी’ स्कीम

महिला वोट बैंक हमेशा से बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट रहा है। नीतीश कुमार के महिला सेंट्रिक अप्रोच को आगे बढ़ाते हुए सम्राट सरकार ने ‘पुलिस दीदी’ (Police Didi) योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के हर थाने में महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की जा रही है, जो महिला अपराधों की त्वरित सुनवाई और काउंसलिंग करेंगी।

3. हर ब्लॉक में ‘मॉडल स्कूल’ और डिजिटल शिक्षा

शिक्षा विभाग में सुधारों को जारी रखते हुए सरकार ने राज्य के सभी 534 ब्लॉकों में कम से कम एक हाई स्कूल को ‘मॉडल स्कूल’ के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी शहर जैसी शिक्षा मिल सके।

4. स्वास्थ्य व्यवस्था का कायाकल्प और ‘निशांत कुमार’ फैक्टर

कैबिनेट विस्तार के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सौंपी गई है। निशांत कुमार ने पद संभालते ही राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की 100% बायोमेट्रिक उपस्थिति और दवाओं की मुफ्त उपलब्धता की औचक जांच शुरू कर दी है। जेडीयू दफ्तर में शुरू हुई ‘जन-सुनवाई’ में खुद निशांत कुमार लोगों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को ऑन-द-स्पॉट सुलझा रहे हैं, जिसने जनता का दिल जीता है।

5. युवाओं के लिए ‘रोजगार डैशबोर्ड’ (Employment Dashboard)

नीतीश-तेजस्वी सरकार के दौरान नौकरियों का मुद्दा सबसे बड़ा था। सम्राट चौधरी ने इसे भांपते हुए एक लाइव ‘रोजगार डैशबोर्ड’ लॉन्च करने का फैसला किया है। इसके जरिए बिहार का कोई भी युवा यह देख सकेगा कि किस विभाग में कितनी रिक्तियां (Vacancies) हैं और उनकी बहाली की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। इससे नौकरियों में पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

पर्दे के पीछे नीतीश कुमार: क्या अब भी ‘रिमोट कंट्रोल’ जेडीयू के पास है?

Nitish Kumar resignation update.

भले ही नीतीश कुमार दिल्ली में राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी नई भूमिका निभा रहे हों, लेकिन पटना की सत्ता पर उनकी छाया साफ देखी जा सकती है।

• निशांत कुमार की एंट्री: राजनीति से दूर रहने वाले उनके बेटे निशांत कुमार का कैबिनेट में आना यह साफ संकेत देता है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत को कमजोर नहीं होने देना चाहते।

• जेडीयू की जन-सुनवाई: पटना में जेडीयू मंत्रियों को हर हफ्ते जनता के बीच जाकर ‘जन-सुनवाई’ करने का कड़ा निर्देश खुद नीतीश कुमार ने दिल्ली से दिया है।

यानी, भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया हो, लेकिन सरकार के भीतर पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार का ‘रिमोट कंट्रोल’ आज भी पूरी तरह एक्टिव है।

आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के बिना सम्राट चौधरी बिहार को बेहतर चला रहे हैं? अपने विचार हमें नीचे Comment Box में जरूर बताएं और इस आर्टिकल को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना न भूलें!

क्या सम्राट चौधरी खरे उतर पाए हैं?

सम्राट चौधरी सरकार का पहला महीना ‘एक्शन-ओरिएंटेड’ रहा है। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि भाजपा नेतृत्व में बिहार विकास की नई रफ्तार पकड़ सकता है। कानून-व्यवस्था को बनाए रखना और सहयोगी दल (JDU) के साथ बिना किसी टकराव के सरकार चलाना उनकी सबसे बड़ी सफलता रही है।

हालांकि, यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में विपक्ष के हमलों का सामना करना, विशेष राज्य के दर्जे की मांग और बिहार की वित्तीय स्थिति को संभालना सम्राट चौधरी के लिए असली परीक्षा होगी। लेकिन फिलहाल, पहले महीने के परफॉर्मेंस को देखकर बिहार की जनता इस नई सरकार को थम्स-अप (Thumbs Up) दे रही है।

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