झारखंड के छात्रों का सवाल: आखिर कब तक बिकता रहेगा हमारा भविष्य?JPSC-JSSC विवाद में क्यों सड़कों पर उतरे छात्र?

एक परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती।

किसी छोटे शहर के कमरे में बैठा एक छात्र जब 10-12 घंटे पढ़ता है, तो वह सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं पलट रहा होता। उसके पीछे एक परिवार की उम्मीद होती है, माता-पिता की बचत होती है, कई सालों की मेहनत होती है और एक बेहतर जिंदगी का सपना होता है।

लेकिन जब वही छात्र परीक्षा में कथित अनियमितता, पेपर लीक, रिजल्ट पर सवाल और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी की खबरें सुनता है, तो उसके सामने सिर्फ एक सवाल रह जाता है- क्या मेहनत सच में काफी है?

झारखंड छात्र आंदोलन

झारखंड में आज हजारों छात्र इसी सवाल के साथ सड़कों पर हैं। JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन कई दिनों से जारी है। 29 जुलाई को हजारों छात्रों ने रांची में मार्च किया। इसके बाद आंदोलन लगातार तेज हुआ और 10 अगस्त को विधानसभा की ओर मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया।

लेकिन यह सिर्फ झारखंड के छात्रों की कहानी नहीं है। यह उस युवा की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा दिए हैं।

उसने अपने दोस्तों से दूरी बनाई, परिवार से दूर रहकर पढ़ाई की, कई बार आर्थिक परेशानियां झेलीं और हर दिन सिर्फ एक उम्मीद के साथ मेहनत की – एक दिन नौकरी जरूर मिलेगी।

लेकिन जब उसी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, तो सबसे ज्यादा चोट सिर्फ एक परीक्षा को नहीं लगती। चोट उस भरोसे पर लगती है, जिसके सहारे एक छात्र वर्षों तक मेहनत करता है।

आप आंदोलन की लाईव वीडियो देखें:

वीडियो साभार: NDTV

एक छात्र के लिए एक परीक्षा का मतलब क्या होता है?

शहरों में बैठे लोगों के लिए शायद एक exam date का बदलना या result पर सवाल उठना सिर्फ एक खबर हो। लेकिन एक aspirant से पूछिए।

उसने किराए का कमरा लिया है। घर से पैसे मंगाए हैं। कई बार coaching की फीस उधार ली है। त्योहारों में घर नहीं गया। दोस्तों की शादियां छोड़ दीं। रातें library में गुजारीं। और हर दिन खुद से कहा- “एक दिन selection हो जाएगा।”

लेकिन अगर उसी selection process पर सवाल खड़े हो जाएं तो उस छात्र के पास क्या बचता है?

नौकरी नहीं।
पैसा नहीं।
समय वापस नहीं।
और सबसे खतरनाक चीज – system पर भरोसा भी नहीं।

झारखंड में आखिर छात्रों का गुस्सा क्यों है?

छात्र JPSC-JSSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और recruitment process में transparency को लेकर सवाल उठा रहे हैं। 14वीं JPSC परीक्षा को लेकर भी छात्रों ने सवाल उठाए हैं और परीक्षा रद्द करने तथा जांच की मांग की है। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में कथित irregularities की स्वतंत्र जांच, CBI probe और भर्ती व्यवस्था में सुधार शामिल हैं।

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यहां सबसे जरूरी बात है –

इन आरोपों को अदालत या जांच एजेंसी द्वारा अंतिम रूप से सिद्ध तथ्य मान लेना सही नहीं होगा।

लेकिन सवाल उठाना छात्रों का अधिकार है। और जब हजारों युवा एक ही सवाल लेकर सड़क पर उतरते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हें शांत कराने की नहीं होती। सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है – उनके सवाल का जवाब देना।

क्या हर बार छात्र ही गलत होते हैं?

जब युवा सड़क पर उतरता है तो सबसे आसान काम होता है उसे label कर देना।

कभी “political”,
कभी “misguided”,
कभी “anti-government”,
कभी “mob”.

लेकिन शायद हमें एक बार रुककर पूछना चाहिए अगर इन युवाओं के पास अपना भविष्य बचाने का कोई और रास्ता होता, तो क्या वे इतनी दूर तक जाते?

10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ और पुलिस कार्रवाई की खबर सामने आई। इसके बाद यह मामला examination reform से निकलकर student rights और democratic protest के सवाल तक पहुंच गया।

हिंसा किसी भी तरफ से हो, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक लोकतंत्र में यह भी उतना ही जरूरी है कि लाठी से पहले बातचीत हो और force से पहले जवाब।

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सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफी नहीं होगा

देश में examination system को लेकर जब भी कोई बड़ा विवाद सामने आता है, बहस अक्सर एक व्यक्ति के इस्तीफे तक सीमित हो जाती है। मंत्री इस्तीफा दें।

ठीक है। लेकिन उसके बाद ? क्या paper leak बंद हो जाएगा? क्या examination centres की monitoring बेहतर हो जाएगी? क्या question paper security मजबूत हो जाएगी? क्या recruitment agencies की accountability तय होगी?क्या result preparation की प्रक्रिया transparent होगी? क्या दोषियों को जल्दी सजा मिलेगी?

अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो सिर्फ एक resignation से क्या बदलेगा?

व्यक्ति बदलने से system नहीं बदलता।

System बदलने के लिए rules बदलने पड़ते हैं। Technology मजबूत करनी पड़ती है। Independent audit चाहिए।
Accountability तय करनी पड़ती है। और सबसे जरूरी-दोषी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, कार्रवाई होनी चाहिए।

असली बीमारी सिर्फ एक राज्य में नहीं है

झारखंड का JPSC-JSSC विवाद हमें एक बड़ा सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। क्या भारत का examination system युवाओं के भरोसे के लायक बचा है?

आज लाखों युवा UPSC, SSC, Railway, Banking, State PSC, Police, Teaching और दूसरी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं।

एक vacancy के लिए हजारों-लाखों applications आते हैं। Competition इतना ज्यादा है कि एक छोटी सी गलती भी किसी छात्र के पूरे career को बदल सकती है। ऐसे में examination system में zero tolerance for malpractice होना चाहिए। क्योंकि यहां गलती सिर्फ एक number की नहीं होती। यह किसी की जिंदगी के कई सालों की कीमत होती है।

सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं, भरोसा है

Paper leak या recruitment irregularity का सबसे बड़ा नुकसान शायद सरकार के खजाने को नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान होता है। 

युवाओं के भरोसे का। जब एक मेहनती छात्र यह मानने लगे कि selection मेहनत से नहीं बल्कि connection, corruption या manipulation से होता है, तब समस्या सिर्फ एक परीक्षा में नहीं रहती। वह पूरी पीढ़ी की सोच को बदल देती है।

और जिस देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी young population है, वहां युवाओं का system से भरोसा उठना एक बहुत गंभीर warning है।

क्या हमें एक नया Examination Model चाहिए?

शायद अब समय आ गया है कि देश में competitive examinations के लिए एक मजबूत और independent framework पर गंभीरता से विचार किया जाए।

जिसमें –

• Paper setting और paper security की multi-layer protection हो।
• हर stage का digital audit trail हो।
• Examination agencies की independent accountability तय हो।
• Result और normalization process ज्यादा transparent हो।
• शिकायतों के लिए time-bound grievance mechanism हो।
• परीक्षा में गड़बड़ी साबित होने पर सिर्फ परीक्षा नहीं, जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो
• छात्रों को compensation और age-relaxation जैसे safeguards मिलें जहां उनकी गलती न हो।
• और सबसे महत्वपूर्ण जांच पूरी होने तक छात्रों को दोषी समझने की बजाय उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए।
• क्योंकि एक transparent examination system किसी सरकार की मेहरबानी नहीं, युवाओं का अधिकार है।

झारखंड की सड़कों पर सिर्फ छात्र नहीं हैं (छात्र आंदोलन)

वहां एक generation खड़ी है। वह generation जिसने अपने माता-पिता से कहा था – “बस एक बार नौकरी लग जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा।”

आज वही generation पूछ रही है “लेकिन अगर system ही ठीक नहीं है तो?” यह सवाल uncomfortable है। बहुत uncomfortable। लेकिन लोकतंत्र में सबसे जरूरी सवाल अक्सर वही होते हैं जो सत्ता को uncomfortable करते हैं। झारखंड के छात्र सिर्फ अपनी परीक्षा की बात नहीं कर रहे। वे पूछ रहे हैं हमारे भविष्य की guarantee कौन देगा?

और इस सवाल का जवाब सिर्फ झारखंड सरकार से नहीं, पूरे education और recruitment system से मांगा जाना चाहिए।

अब समय resignation से आगे सोचने का है

अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदारी तय हो। अगर आरोप गलत हैं तो independent investigation से सच सामने आए।अगर system में loophole है तो उसे बंद किया जाए। और अगर किसी अधिकारी या संस्था की लापरवाही से लाखों छात्रों का career प्रभावित हुआ है तो accountability तय हो।

लेकिन हर बार सिर्फ एक चेहरा बदलकर यह कहना कि समस्या खत्म हो गई यह समाधान नहीं है। भारत को सिर्फ नए ministers नहीं चाहिए। भारत को नया trust-based examination system चाहिए। क्योंकि इस देश के छात्र कोई commodity नहीं हैं। उनका future कोई experiment नहीं है। और उनकी मेहनत किसी system की कमजोरी की कीमत नहीं हो सकती।

झारखंड की सड़कों से उठ रही आवाज को सिर्फ एक protest समझकर नजरअंदाज करना शायद सबसे बड़ी भूल होगी।

क्योंकि आज सवाल JPSC और JSSC का है। कल यही सवाल किसी और राज्य के छात्र के सामने होगा। और अंत में सवाल एक ही रहेगा 

झारखंड के छात्रों का सवाल सिर्फ झारखंड का सवाल नहीं है।

आज हजारों छात्र सड़कों पर हैं। हाथों में किताबों की जगह अब तख्तियां हैं और आंखों में नौकरी के सपने की जगह सिस्टम से सवाल हैं।

सालों तक मेहनत करने वाला एक छात्र जब परीक्षा में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक या recruitment process पर सवाल देखता है, तो उसका भरोसा टूटता है। उसके साथ सिर्फ एक परीक्षा नहीं हारती, बल्कि उसके कई साल, परिवार की उम्मीदें और भविष्य का सपना दांव पर लग जाता है।

क्या भारत में मेहनत अभी भी selection की सबसे बड़ी ताकत है?

अगर इसका जवाब “हां” है, तो फिर system को यह साबित करना होगा। और सवाल सिर्फ यह नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे से भारत का examination system ठीक हो जाएगा? नहीं।

जरूरत है एक ऐसे system की जहां परीक्षा पूरी तरह transparent हो, paper security मजबूत हो, जांच independent हो और गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई उसकी position देखकर नहीं, उसके अपराध देखकर हो।

क्योंकि किसी गरीब या middle-class परिवार का बच्चा सरकारी नौकरी के लिए वर्षों तक मेहनत करता है। वह अपने परिवार की उम्मीद लेकर exam hall में जाता है। उसकी मेहनत बिकाऊ नहीं होनी चाहिए।
उसका भविष्य किसी की लापरवाही की कीमत नहीं होना चाहिए।

झारखंड के छात्रों की आवाज को सिर्फ एक protest समझकर दबा देना आसान है। लेकिन उनके सवाल का ईमानदार जवाब देना ज्यादा जरूरी है।

देश को सिर्फ ministers के resignation नहीं, education और recruitment system में fundamental बदलाव की जरूरत है। आज सवाल झारखंड का है, कल किसी और राज्य का हो सकता है।

और आखिर में सवाल हम सबका है “क्या इस देश में मेहनत करने वाले छात्र को उसके हक की guarantee मिल सकती है?”

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